झाबुआ । मामला महिला एवं बाल विकास विभाग झाबुआ में कार्यकर्ता सहायिका को लेकर आरोप है कि संबंधित अधिकारी कर्मचारी द्वारा सांठगांठ कर की गई नियुक्तियां अवैध है।
शिकायतकर्ता ,1-पप्पू बड़खिया ग्राम नरवालिया, 2-भारु डामोर ग्राम माकानकुई द्वारा शिकायत दी गई है कि सांठगांठ कर संबंधित विभागीय अधिकारी कर्मचारी द्वारा अयोग्य को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सांठगांठ कर नियुक्ति दी गई है जिस के संबंध में यथा समय संबंधित अधिकारीगण को शिकायत दी गई परंतु जिले स्तर पर उक्त शिकायत की जांच को लेकर कोई जिम्मेदार अधिकारी रुचि लेता नजर नहीं आ रहा ।
एकीकृत महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी, मीरा गाडरे द्वारा नियुक्ति के संबंधित में आपत्तीयो के निराकरण को लेकर कोई जानकारी नहीं होना बताया गया परियोजना अधिकारी के द्वारा उक्त संबंध में जिले स्तर पर जानकारी मिल पाएगी ऐसा करते हुए बात को टालना चाहा। जबकि उक्त संबंध में विगत माह में बैठक ली गई थी जिसमें परियोजना अधिकारी स्वयं उपस्थित थी। ऐसे में आपत्ती के निराकरण के संबंधित संपूर्ण जानकारी संबंधित विभाग को होना चाहिए है उक्त संबंध में जो भी आपत्तियां आती हैं वह जिला स्तरीय कमेटी के निगरानी में समस्त दस्तावेजों की पुनः जांच कर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी की उपस्थिति में निष्पक्ष जांच कर आपत्तियों का निपटारा किया जाता है परंतु शिकायतकर्ता के अनुसार गठित कमेटी के द्वारा विधिवत आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया। उक्त संबंध में आपत्ति कर्ता मनीषा द्वारा भी कहा गया कि बैठक में हमें अपना पक्ष रखने अवसर नहीं दिया गया एवं आपत्ती के संबंधित दस्तावेज की जांच तक नहीं की गई ।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा गया कि यह जांच का विषय है यदि दस्तावेज फर्जी पाये गये तो संबंधित के विरुद्ध इफ.आई.आर, होती है। सूचना पत्र के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का कहना है कि जहां तक मेरे संज्ञान में है कि उन्होंने सारे नियमों को फॉलो किया है परंतु दूसरी और स्वयं जिम्मेदार अधिकारी यह स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हमारे द्वारा फोन पर सूचना दी गई अब प्रश्न यह है कि क्या फोन पर मात्र सूचना देना उचित है यदि किसी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा चूक हुई है तो ऐसे में संबंधित के विरुद्ध भी समुचित कार्यवाही की जाना चाहिए और हमारे प्रदेश मुख्या शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री को अपनी पीड़ित बहनों उचित न्याय दिलाना चाहिए। क्योंकि महिला बाल विकास के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में नवीन नियुक्त कार्यकर्ता सहायिका गरीब परिवार से आती है। ऐसे में पीड़ित महिलाओं को उचित न्याय देना चाहिए और इस और जिला प्रशासन को एक जांच कमेटी बनाकर निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए जिससे शिकायतकर्ता संतुष्ट हो और योग्य व्यक्ति को नियुक्त दे कर न्याय देना सुनिश्चित करना चाहिए।