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सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव , संयुक्त सचिव और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ अनुसूचित जाति कल्याणार्थ संचालित योजनाओं की समीक्षा की।
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